सवाल आपका है
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार संसदीय सचिवों की नियुक्ति करने जा रही है। लेकिन पिछली सरकार की तरह इस सरकार के संसदीय सचिवों को ज़्यादा अधिकार नहीं मिलेगा।
पढ़ें- शिक्षक ने गले और हाथ की नस काटी, लहू से लिखा- ‘भ्रष्टाचार मुर्दाबाद…
हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार संसदीय सचिवों को विधानसभा सदन में मंत्री के स्थान पर उत्तर देने का अधिकार और मंत्री की तरह स्वेच्छा अनुदान का अधिकार खत्म कर दिया गया है।
पढ़ें- छत्तीसगढ़ के स्कूल सिलेबस में भी कटौती का ऐलान, CBSE ने की है 30 फी…
वहीं मंत्रालय में अलग से कैबिन भी नहीं मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया की कोर्ट के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ सरकार संसदीय सचिवों को नियुक्ति करते हुए अधिकार देगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है की कांग्रेस सरकार विपक्ष में रहते हुए भाजपा सरकार के कामकाज पर आरोप लगाए।
पढ़ें- बंद हो सकती है बस सेवा, यात्रियों की कम संख्या होने से नहीं निकल रह…
कौशिक ने कहा की कांग्रेस जब संसदीय सचिव के मुद्दे को लेकर कोर्ट गई तब उनकी यही मंशा थी कि छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव नियुक्त ना हो लेकिन अब यह सरकार नियुक्त कर रही है। कौशिक ने कहा कांग्रेस सरकार के इन कामों से साफ तौर पर प्रतीत होता है की इनकी नियत ठीक नहीं है।
Download App
