फेसबुक, ट्विटर और गूगल ने दी पाकिस्तान को धमकी, पूरी दुनिया से अलग-थलग पड़ सकता है पाक | Pakistan, Twitter and Google threaten Pakistan, Pakistan may be isolated from the whole world

फेसबुक, ट्विटर और गूगल ने दी पाकिस्तान को धमकी, पूरी दुनिया से अलग-थलग पड़ सकता है पाक

फेसबुक, ट्विटर और गूगल ने दी पाकिस्तान को धमकी, पूरी दुनिया से अलग-थलग पड़ सकता है पाक

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:07 PM IST
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Published Date: February 29, 2020 8:56 am IST

नई दिल्ली। पाकिस्तान को मिली एक धमकी से पाकिस्तान पूरी दुनिया से अलग-थलग हो सकता है। फेसबुक, ट्विटर और गूगल समेत कई कंपनियों ने पाकिस्तान में सेवाएं बंद कर देने की धमकी दी है।

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दरअसल, फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसी कंपनियों पर डिजिटल सेंसरशिप कानून को लेकर पाकिस्तानी सरकार को चेतावनी दी है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के लिए लागू नए रेग्युलेशन के कारण इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी सेवाएं जारी रखना मुश्किल हो रहा है। एशिया इंटरनेट कोलिशन की तरफ से इमरान खान सरकार को चिट्ठी लिख कर रेग्युलेशन में बदलाव की अपील की गई है।

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पाकिस्तान में जो डिजिटल सेंसरशिप कानून बनाया गया है उसमें आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर कोई स्पष्ट पैमाना तय नहीं किया गया है। कुछ भी आपत्तिजनक माना जा सकता है और उसके खिलाफ अपील भी की जा सकती है। इतना ही नहीं अपील के 24 घंटों के अंदर इन कंपनियों को कंटेंट को हटाना होगा, और यह समय सीमा सिर्फ 6 घंटे की होगी। इसके अलावा आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत जो भी करेगा, उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा।

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नए कानून में यह भी प्रावधान है कि इन कंपनियों को पाकिस्तान में अपना स्थायी ऑफिस खोलना होगा और लोकल सर्वर भी बनाना होगा। साथ ही कानून को तोड़ने पर 50 करोड़ रुपये के जुर्माना का प्रावधान है।

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कंपनियों के मुताबिक इंडिविजुअल के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी से जुड़ी शिकायतों को लेकर सरकार की तरफ से उचित कदम नहीं उठाए गए हैं और वहां पहले से ही ऑनलाइन कंटेट के लिए कड़े रेग्युलेशन हैं। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि ये नियम अस्पष्ट और मनमाने हैं। ये सभी नियम पाकिस्तान के 7 करोड़ इंटरनेट यूजर्स की गोपनीयता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हैं।

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कपंनियों ने स्पष्ट किया है कि इस विषय पर चर्चा नहीं होने पर पाकिस्तान से कारोबार समेटने पर विचार करना पड़ेगा। कंपनियों का आरोप है कि पाकिस्तान ने डिजिटल सेंसरशिप कानून बनाते समय किसी एक्सपर्ट की राय नहीं ली है।