भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने डेढ़ सौ यूनिट वाले हर उपभोक्ता को सौ रुपए में सौ यूनिट बिजली देने का फैसला किया है। सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना में एससी-एसटी और गरीबी रेखा का बंधन खत्म कर दिया है। वहीं संबल कार्ड की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है। अब ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे अब बिल में स्वत: ही उपभोक्ता को फायदा मिल जाएगा। इससे पहले छोटे उपभोक्ताओं को फायदा नहीं मिल रहा था।
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प्रदेश में कम बिजली खर्च करने वाले सभी उपभोक्ताओं को अब सरकार ने राहत देने का निर्णय लिया है। ऐसे में यदि उपभोक्ता ने महीेने भर में डेढ़ सौ युनिट से कम बिजली खर्च किया हैं तो उसे डेढ़ सौ रूपए ही देने होगें। यानि की सौ रूपए में सौ युनिट बिजली मिलेगी। यह सुविधा सिर्फ डेढ़ सौ युनिट तक खर्च करने वाले को ही मिलेगी। जाहिर है सरकार की मंशा है कि लोग कम से कम बिजली की खपत करें चाहे वह किसी भी वर्ग का हो।
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