दंगा पीड़ितों को सरकार का तोहफा, नहीं देना होगा बिजली बिल

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 में दिल्ली की सातों सीट गंवाने के बाद केजरीवाल सरकार मिशन 2020 की तैयारी में जुट गई है। इसी के चलते सरकार ​बीते कुछ दिनों से एक्शन मोड में काम कर रही है। बीते दिनों महिलाओं को फ्री ट्रेवल की सौगात देने के बाद केजरीवाल सरकार ने शनिवार को दिल्लीवासियों का दिल जीतने के लिए एक और नई योजना बनाई है। अब दिल्ली में 1984 सिख दंगा पीड़ितों के परिजनों को बिजली का बिल नहीं देना होगा। हालांकि इसके लिए सरकार ने अभी योजना बनाई है केबिनेट में पस्ताव पास होना बाकि है।

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गौरलतब है कि केजरीवाल सरकार ने पहले भी इस योजना को लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ अ़ड़चनों के चलते यह योजना ​बीच में ही धाराशाही हो गई। इस योजना का लाभ दंगा पीड़ितों को नहीं मिल पाया।

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इस योजना के लिए सरकार ने राजस्व विभाग को दंगा पीड़ितों की सूची तैयार कर एक म​हीने के भीतर लिस्ट सौंपने को का निर्देश जारी किया है। वर्तमान में सरकार दंगा पीड़ितों के परिजनों को फ्लैट हासिल करने के लिए लाभी मिलता है।

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