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रायपुरः महानदी भवन स्थित सामान्य प्रशासन विभाग ने ऐसा आदेश जारी किया, जो मंत्रियों की मुसीबतें बढ़ा सकती है। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रियों को अब अपने विभाग की किसी भी योजना में परिवर्तन करने से पहले मुख्यमंत्री की सहमति अनिवार्य रुप से लेनी होगी। इसको लेकर आज सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
जीएडी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रायः यह देखा गया है कि शासन के विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं के स्वरूप में परिवर्तन, नवीन योजनाओं की घोषणा अथवा प्रवृत्त योजनाओँ को समाप्त की जाने वाली कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा जानकारी मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं लाई जाती है। इसी के चलते यह फैसला लिया गया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले कुछ विभागों में मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए बगैर योजनाओं में परिवर्तन कर दिया था।
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