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रायपुर: मोदी सरकार के नए कृषि कानून को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बीते दिनों पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने ‘खेती बचाओ रैली’ निकाली गई थी। इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने नया कृषि कानून बनाने का निर्णय किया है। सरकार ने नए कृषि कानून के लिए सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी, जिसमें गहन मंथन किया गया है। बैठक के बाद कृष मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया को जानकारी दी है।
मंत्री चौबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान रखते हुए नया कृषि कानून तैयार कर रही है। केंद्र सरकार की कृषि कानून से किसानों को नुकसान होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए नियम तैयार करेगी। यह फैसला सीएम भूपेश बघेल ने लिया है। हमें कृषि कानून बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि संविधान के तहत यह कृषि राज्य का विषय है। केंद्र सरकार के कानून से कालाबाजारी जमाखोरी बढ़ेगी और किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएंगे।
बता दें कि बीते दिनों सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल किसान सम्मेलन में किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए नया कानून बनाएंगे। हमें किसानों की चिंता है। कांग्रेस पार्टी को देश के किसानों की चिंता है। राहुल गांधी कोरोना काल में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम ने किसान न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दो किश्त किसानों को भुगतान किया है। अब तीसरी किश्त राज्य स्थापना दिवस के मौके भुगतान किया जाएगा।
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