करदाता पर 5 से 17 प्रतिशत अधिक प्रॉपर्टी टैक्स की मार, नगर निगम भोपाल के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट स्वीकृत | Municipal corporation budget approved for financial year 2021-22, property tax hit by 5 to 17 percent more on taxpayer

करदाता पर 5 से 17 प्रतिशत अधिक प्रॉपर्टी टैक्स की मार, नगर निगम भोपाल के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट स्वीकृत

करदाता पर 5 से 17 प्रतिशत अधिक प्रॉपर्टी टैक्स की मार, नगर निगम भोपाल के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट स्वीकृत

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:50 PM IST
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Published Date: March 31, 2021 6:29 pm IST

भोपाल। राजधानी भोपाल के साढ़े पाँच लाख से अधिक करदाताओं को प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अब पहले से अधिक राशि चुकानी होगी..दरअसल…शहर को चलाने के लिए नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट स्वीकृत किया गया….1 अप्रैल से लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर वसूला जाएगा…पहले शहर को 8 अलग-अलग क्षेत्रों में बांट कर प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाता था.. .परिषद का कार्यकाल पूरा होने के बाद निगम अफसरों का यह दूसरा बजट है।

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अधिकारियों ने बताया कि कुल 2 हज़ार 5 सौ 16 करोड़ रुपये का यह बजट बिना लाभ-हानि का है..हालांकि जल कर और अन्य वसूले जाने वाले प्रभारों में कोई बढ़ोतरी नहीं कि गई है… आइए बताते हैं आपको नगर निगम के बजट का गणित – पुरानी संपत्तियों के निर्माण और रखरखाव के लिए निगम 6310.20 लाख रुपये खर्च करेगा..
– आवास योजनाओं पर निर्माण 30000.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
– केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत होने वाले कार्यों पर निगम की इस वित्तीय वर्ष में 22493.09 लाख रुपये की हिस्सेदारी होगी..
– मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना तृतीय चरण पर 1000 लाख रुपये का प्रावधान..
– सड़कों के निर्माण एवं संधारण हेतु 7384.00 लाख रुपये अनुमानित खर्च का खाका तैयार किया गया है..

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– यातायात व्यवस्था से जुड़े तमाम कार्यो के लिए 101.97 लाख रुपये और ट्रॉफिक सिग्नल हेतु 200 लाख रुपये का प्रावधान . – शहर की लाइटिंग व्यवस्था पर 1152.92 लाख रुपये
– खेल मैदान और पार्क निर्माण संधारण के लिए 1507.53 लाख रुपये
-ओपन जिम फिटनेस के निर्माण और रखरखाव के लिए 80.00 लाख रुपये..
– तालाबों के जल संग्रहण क्षेत्रों के संरक्षण और संधारण के लिए 990.13 लाख रुपये
– हॉकर्स कार्नर निर्माण के लिए 1117.89 लाख रुपये का प्रावधान किया गया