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भोपाल: किसानों को नदियों से खेती के लिए दिए जाने वाले पानी के लिए सरकार नई नीति तैयार करने जा रही है। सरकार की नई नीति से किसानों को पानी के बदले अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। सरकार ने नई नीति में नदियों के पानी का दाम बढ़ाने का फैसला किया।
सरकार की इस योजना को लेकर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने मीडिया से कहा है कि पिछले 15 साल से नदियों के पानी को लेकर काई नीति नहीं बनी है। अब सरकार राइट-टू-वाटर के तहत नदियों के पानी के दाम बढ़ाने पर चल रहा सरकार विचार कर रही है। किसानों, उद्योगों को दिया जाने वाला नदियों का पानी मंहगा हो सकता है।
मिली जानकारी के अनुसार जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार की अनुमति के बाद नई दरें लागू किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जल संसाधन विभाग द्वारा भेजे इस प्रस्ताव के अनुसार प्रतिवर्ष नदियों के पानी की कीमतों में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाएगी।
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