सवाल आपका है
भोपाल: सरकार ने गुरुवार को एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दरसअल नई दूरसंचार नीति 2019 के तहत सरकार ने सरकारी इमारतों में मोबाइल टावर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में सरकार ने सभी जिला कलेक्टर और निगम प्रशासन को निर्देश भेजा जा सकता है।
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मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने नगर पालिका नियम 2012 के नियमों संशोधन करते हुए नई दूर संचार नीति लागू की है। इस नीति के तहत अब सरकारी आवासों की इमारतों में मोबाइल टावर लगाया जा सकेगा। बताया गया कि इस काम के लिए मोबइल कंपनियों को नगर निगम आयुक्त नहीं बल्कि कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी।
अस्पतालों और स्कूलों के साथ खेल मैदानों से दूरी
हालांकि सरकार ने सरकारी इमारतों में मोबाइल टावर लगाने की अनुमति दी है, लेकिन अस्पतालों और स्कूलों के साथ खेल मैदानों में टावर लगाने से मनाही है। नई दूर संचार नीति आज से ही पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।
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