सवाल आपका है
भोपाल: मध्यप्रदेश में मचे सियासी बवाल के बीच 16 मार्च से विधानसभा को बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र को लेकर सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया है। बजट सत्र से पहले सीएम कमलनाथ ने अपने मंत्रियों की रविवार को बैठक बुलाई थी। हालांकि सरकार के कुछ मंत्री और विधायक अभी भी राज्य से बाहर हैं। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल ने कई अहम प्रस्ताओं पर चर्चा के बाद मुहर लगाई है।
बैठक के बाद बैठक के बाद वन मंत्री उमंग सिंगार और पीसी शर्मा ने मीडिया को बात करते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 5 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। बता दें कि पिछले सप्ताह ही केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया था।
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बैठक के बाद वन मंत्री उमंग सिंगार ने कहा कि सरकार पूरी तरह कॉन्फिडेंस में है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बेंगलुरू में विधायकों के चेहरे देख के लग रहा वो खौफ में हैं। उन विधायकों को देखकर लग रहा है जैसे उन्हें सम्मोहित किया गया है।
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जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कोरोना के मद्देनजर ओडीसा,महारष्ट्र,केरल दिल्ली में विधानसभा स्थगित की गई हैं। कोरोना वायरस महामारी है। मध्य प्रदेश में 700 बाहर से आये लोगों ने प्रवेश किया है। जयपुर हरियाणा से आए विधायकों की स्क्रीनिंग किए जाने का फैसला कैबिनेट में किया गया है।
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वन मंत्री उमंग सिंघार ने कहा कि कैबिनेट में कोरोना से बचाव पर चर्चा हुई है। सरकार पूरी तरह कॉन्फिडेंस में है। वन मंत्री उमंग सिंघार ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा के सत्र को आगे बढ़ाने का फैसला विधानसभा में चर्चा के बाद किया जाएगा। राम टेकाम को पीएससी का मेम्बर बनाए जाने की जानकारी सिंगार ने दी है। रशीद सुहेल सिद्दकी भी पीएससी सदस्य बनाए गए हैं। कर्मचारियों का डीए 5 प्रतिशत बढ़ाया गया है। रेत नियमो में संसोधन किया गया है।
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बता दें कि कांग्रेस खेमें के 84 विधायक जयपुर में डेरा डाले हुए हैं, मध्यप्रदेश में जारी उठापटके बीच 16 मार्च से बजट सत्र की शुरूआत होने वाली है, ऐसे बताया जा रहा है कि कल सुबह ही कांग्रेस विधायक विशेष विमान से भोपाल पहुंच सकते हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ब्यूना विस्ता रिसॉर्ट में कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की है।
वहीं सीएम हाउस से निकले प्रियव्रत सिंह ने कहा कि विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है, विधायकों को नियमों का पालन करना होगा, जो विधायक व्हिप का पालन नहीं करेगा उस पर नियम अनुसार कार्रवाई होगी। उन्होने कहा कि साल का पहला सत्र है, पहले राज्यपाल का अभिभाषण होने दें उसके बाद हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं।
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वहीं इस मामले में आज बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने बजट सत्र से पहले सरकार के बहुमत साबित करने की मांग राज्यपाल से की है, बीजेपी ने कहा है कि अल्पमत वाली सरकार को राज्यपाल का अभिभाषण कराने, बजट पेश करने का संवैधानिक अधिकार नही है। इसका कोई अर्थ भी नही है, उन्होने राज्यपाल से बेंगलुरू में रूके विधायकों को वापस बुलाने के लिए सीआरपीएफ जवानों की सुरक्षा देने की मांग भी की है।
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