मध्यप्रदेश बजट 2021: भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए 262 करोड़ का प्रावधान, बनाई जाएंगी 2441 नई सड़कें

भोपाल। मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश कर रहे हैं। बजट की खास बात यह है कि प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में करीब 2 लाख 40 हजार करोड़ का अनुमानित बजट पेश करेंगे।

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वित्त मंत्री ने बजट में भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए 262 करोड़ का प्रावधान किया है। मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को कम करना और हमारी प्राथमिकता है। मंत्री ने प्रदेश में 2 हजार 441 नई सकड़ें, 105 आरओबी बनाए जाने की घोषणा की।

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बताया कि नर्मदा एक्सप्रेस-वे का खाका तैयार हो चुका है। बजट भाषण में मंत्री ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के लिए 7341 करोड़ की व्यवस्था की गई है, 5 हज़ार करोड़ की 9800 योजनाएं हैं। नर्मदा घाटी विकास के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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बजट की बड़ी बातें

इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
गौ वंशों के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है।
1000 ग्राम पंचायतों में 1000 से अधिक गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है।
प्रदेश के 1 लाख 75 हज़ार मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा गया है।
स्मार्ट सिटी शहरों में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किये गए हैं।
पथ विक्रेताओं को सशक्त करने के लिए हमारी सरकार ने 2.69 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 18.18 लाख आवास बनाए जा चुके हैं और 6 लाख आवास निर्माणाधीन हैं।
भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए 2021-22 में 262 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार संकल्पित है।
2021 – 22 एक हजार भवन निर्माण होंगे।
पोषण वाटिका लगातार बनाई जा रही है।
कोविड टीकाकरण अभियान के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है।
कोविड टीकाकरण को हमने मिशन के रूप में लिया है।
जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक गांव में नल के द्वारा जल पहुंचाने का संकल्प किया है।
रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को कम करना और हमारी प्राथमिकता है।
चंबल के लिए अटल प्रोग्रेस-वे में है ही अब पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए ।
नर्मदा एक्सप्रेस-वे का खाका तैयार।
प्रदेश के सभी जिलों में जल जीवन मिशन के तहत प्रस्तावित है।
गांव और शहरों को घर-घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट को साढ़े तीन गुना बढ़ा दिया गया।
स्व-सहायता समूह को 4 फीसद ब्याज पर ऋण दिया जाएगा ।
साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी रहेगी।
गांव में सोलर पंप के जरिए पानी की सप्लाई करेंगे ताकि बिजली बिलों का भार कम हो सके।
लोक निर्माण विभाग के लिए अनुमान बजट 7341 करोड़।
जल संसाधन विभाग के लिए अनुमान बजट 6436 करोड़।
नर्मदा घाटी विभाग के लिए अनुमान बजट 3680 करोड़।
5000 करोड़ की लागत से 9 हजार नल जल योजनाएं।
21 हजार 368 मेगावाट विद्यूत आपूर्ती हो रही है।
65 आदिवासी कन्या विद्यालय खुलेंगे।
कुपोषण दूर करने के लिए अगले 1 साल में एक हजार पोषण वाटिका बनाई जाएगी।
गांव और शहरों के घर-घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट को साढ़े तीन गुना बढ़ा दिया गया।
अब इस पर 5962 करोड़ रुपए खर्च करेंगे ।
पहले यह बजट 1364 करोड़ रुपए था।
कोविड-19 को नियंत्रण करने में हमारा प्रदेश अग्रणी रहा।
प्रदेश सरकार ने टीकाकरण के कार्य को मिशन के तौर पर लिया है।
स्कूलों के लिए 1500 करोड़ का बजट रखा गया है ।
प्रदेश में 2441 नई सड़कें बनाई जाएंगी, 105 आरओबी बनाए जाएंगे।
पीडब्ल्यूडी के लिए 7341 करोड़ की व्यवस्था की गई है, 5 हज़ार करोड़ की 9800 योजनाएं हैं।
नर्मदा घाटी विकास के लिए 300 करोड़।

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