नई दिल्ली: मोदी सरकार शुक्रवार को केंद्रीय बजट पेश करने जा रही है। दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। हालांकि अपने पहले कार्यकाल के दौरान फरवरी माह में पेश किए अंतरिम बजट में आयकर छूट से जुड़े प्रस्तावों का ऐलान किया था। इसी आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी जनता को राहत देने वाला बजट पेश कर सकती है।
विश्लेषकों का यह मानना है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 5 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट में जनता को टैक्स में राहत मिल सकमी है। वहीं, यह भी माना जा रहा है कि बजट विकास समर्थक होगा। उम्मीद की जा रही है कि बजट के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटने में मदद मिलेगी, जिसमें इस साल गिरावट देखने को मिली थी।
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मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में टैक्स में छूट देने का ऐलान किया था। इस लिहाज से माना जा रहा है कि सरकार आयकर में छूट की सीमा ढाई लाख से तीन लाख रूपए कर सकती है। इससे पहले मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान आयकर की सीमा को दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख कर दिया था।
इसके आलावा मोदी सरकार अपने बजट में धारा 80 सी के तहत बचत और निवेश की सीमा में भी छूट का ऐलान कर सकती है। मौजूदा समय में 1.5 लाख रूपए तक के बचत और निवेश को छूट दी जाती है। माना यह भी जा रहा है कि बढ़ती महंगाई के स्तर और बढ़ते मेडिकल खर्चों के चलते नीतिकार इस धारा 80डी के अंतर्गत काटी जाने वाली रकम 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपए कर सकते हैं, ताकि हर तबके के मरीजों को आसानी से पर्याप्त इलाज मिल सके।
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