किसानों के लिए मोदी सरकार करने जा रही एक और बड़ा ऐलान, सीधे बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी रकम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए जल्द बड़ा ऐलान कर सकती है। एलपीजी सब्सिडी की तर्ज़ पर फर्टिलाइजर सेक्टर में भी सब्सिडी मॉडल लागू करने के संबंध में मोदी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। जानकारी के मुताबिक फर्टिलाइजर सेक्टर में भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मॉडल लागू करने की दिशा में मोदी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। मोदी सरकार ने अगले चार महीने में फर्टिलाइजर सब्सिडी की रकम सीधे किसानों के खाते में पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। बता दें कि पीएम किसान योजना के साल भर पूरा होने पर तकनीकी दिक्कतें दूर हुई हैं इसीलिए सरकार इसे जल्द लागू करना चाहती है।

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आपको बता दें कि पिछले साल फर्टिलाइजर सब्सिडी के तहत करीब केंद्र सरकार ने 74 हजार करोड़ रुपये ने जारी किए है। अभी सब्सिडी की रकम फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर्स को दी जाती है। फर्टिलाइजर सेक्टर में भी सीधे लाभ हस्तातंरण का रास्ता साफ हो गया है। फर्टिलाइजर में छूट सीधे किसानों के खाते में डालने की तैयारी है। अगले 4-5 महीने में डीबीटी योजना लांच करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। भारी सब्सिडी बकाए से जूझ रही फ़र्टिलाइज़र कंपनियों को भी इससे लाभ होगा।

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फर्टिलाइजर मंत्रालय डीबीटी यानि डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के लिए पीएम किसान योजना के आंकड़ों का उपयोग करेगा। पीएम किसान योजना में किसान की जमीन के साथ बैंक से संबंधित जानकारी भी सरकार के पास उपलब्ध है। फर्टिलाइजर मंत्रालय ने एग्रीकल्चर मंत्रालय के साथ मिलकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए पीएम किसान के शर्तों का इस्तेमाल पर विचार हो रहा है। पीएमओ ने डीबीटी जल्द शुरु करने का निर्देश दिया है। प्रति हेक्टेयर खपत की मात्रा साइंटिफिक आधार पर तय होगी. मौजूदा समय में किसान प्रति हेक्टेयर दोगुना फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं. डीबीटी से सब्सिडी में 20-30 पर्सेंट की बचत हो सकती है।