नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें से निलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने कोल माइनिंग में कमर्शियल माइनिंग का रास्ता साफ कर दिया गया है।

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कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब निलाचल इस्पात में सरकार अपनी पूरी 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। इस कंपनी का खास बात ये है कि निलाचल इस्पात में MMTC की हिस्सेदारी 49.08 फीसदी, NMDC की हिस्सेदारी 10.10 फीसदी, मेकॉन और BHEL की हिस्सेदारी 0.68 फीसदी है। 2018-19 में इस कंपनी का ग्रोथ 126 फीसदी रही है। इसकी उत्पादन क्षमता 1.1 मिलियन टन है।

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इसके अलावा कैबिनेट ने कोल माइनिंग में कमर्शियल माइनिंग के लिए कानून में बदलाव करेंगी। इसके लिए कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के मुताबिक जितने भी कोल माइनिंग की नीलामी की जाएगी, उस नीलामी में वो कंपनियां भी हिस्सा ले सकेंगी जो स्टील सेक्टर और पावर सेक्टर में ना हो या सिर्फ माइनिंग करने का काम करती हो। सरकार ने कमर्शियल कोल माइनिंग की राहत अंतिम रोड़े को हटाने का फैसला लिया है।

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