सवाल आपका है
नई दिल्ली: मोदी सरकार के नए कृषि कानून को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों का जत्था दिल्ली की सीमा पर पिछले 18 दिनों से डटा हुआ है। वहीं, आज किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि 10 किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि ज्ञापन देने वाले संगठनों में उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा जैसे 10 राज्य के किसान शामिल हैं।
इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। यदि किसानों का प्रस्ताव हमारे पास आता है तो सरकार निश्चित रूप से पहल करेगी। हम चाहते हैं कि चर्चा को खंड द्वारा आयोजित किया जाए। वे हमारे प्रस्ताव पर अपनी राय देंगे, हम निश्चित रूप से आगे की बातचीत करेंगे।
We have said that we are ready for the talks. Govt will definitely do it if their (farmer unions’) proposal comes…We want the discussions to be held clause by clause. They’ll give their opinion on our proposal, we’ll definitely hold further talks: Agriculture Minister NS Tomar pic.twitter.com/MJugQyzwi3
— ANI (@ANI) December 14, 2020
बता दें कि किसान और सरकार के बीच अब तक तीन बार बैठक हो चुकी है, लेकिन तीनों बैठकें बेनतीजा रही। हालांकि सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजकर कानून में संशोधन की पेशकश की थी, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया। किसानों की मांग है कि सरकार कृषि कानून को रद्द करे और नए कानून बनाए।
Memorandum submitted by 10 organisations from various states like Uttar Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Bihar and Haryana, associated with All India Kisan Coordination Committee, to Union Agriculture Minister, to extend their support the three farm laws pic.twitter.com/0s7pb5bXCz
— ANI (@ANI) December 14, 2020
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