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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। बताया कि सरकार ने मुद्रा ऋण योजना के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण पर ब्याज में छूट का ऐलान किया तो ओबीसी कमीशन की अवधि को भी आगे बढ़ाया।
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अंतरिक्ष विज्ञान और बैकों को लेकर में बड़े सुधार के अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। अब सरकारी बैंक (अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक) रिजर्व बैंक के सुपर विजन पॉवर में आ जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इनमें 1482 ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल हैं, इन्हें अब रिजर्व बैंक की निगरानी में लाया गया है। आरबीआई की शक्तियां जैसे अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी।
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कैबिनेट के बड़े फैसले
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पर्यवेक्षण में 1,540 सहकारी बैंकों को लाने का निर्णय, इन बैंकों के 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को आश्वासन देगा कि उनकी राशि 4.84 लाख करोड़ रुपये तक सुरक्षित रहेगी।
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प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण श्रेणी के उधारकर्ताओं के लिए 12 महीने की अवधि के लिए (31 मार्च 2020 तक) दो फीसदी की ब्याज सहायता के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। शिशु ऋण के तहत 50 हजार रुपए का कर्ज मिलता है।
सरकार ने पशुधन विकास के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बैंडरी डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी। इसके तहत सरकार ब्याज में तीन फीसदी की छूट देगी। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।
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