सवाल आपका है
रायपुर। इंडिया स्मार्ट सिटी कांटेस्ट 2020 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये परिणाम घोषित किए हैं।
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इंडिया स्मार्ट सिटी कांटेस्ट 2020 में रायपुर दो श्रेणियों में टॉप 10 में शामिल हुआ है। रायपुर को दो श्रेणियों में मिला 10वां और 6वां स्थान मिला है। ऑल कॉम्पोनेन्ट श्रेणी में रायपुर को 10वां स्थान मिला है। पॉलिसी श्रेणी में रायपुर को 6वां स्थान मिला है।
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100 शहरों के रैंकिंग जारी की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने रैंकिंग जारी की है। सॉलिड वेस्ट मैनजेमेंट में रायपुर को 5 स्टार रैंकिंग मिली है। 375 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी रायपुर मध्यप्रदेश के शहरों से पिछड़ गया है।
बता दें कि मध्यप्रदेश को राज्यों की श्रेणी में दूसरा पुरुस्कार मिला है। मध्यप्रदेश की 5 स्मार्ट सिटी को विभिन्न श्रेणियों में 11 पुरुस्कार मिले हैं। मध्यप्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी में से 5 को पुरुस्कार मिला है। 20 अवार्ड में 11 अवार्ड मध्यप्रदेश के नाम हुए हैं।
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राउंड 1 सिटीज में इंदौर को प्रथम पुरस्कार
राउंड 1 सिटीज में जबलपुर को तीसरा पुरस्कार
राउंड 4 सिटीज में सागर को दूसरा पुरस्कार
ओवरऑल विनर इंदौर को सूरत के साथ प्रथम पुरस्कार मिला है।
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Congratulations
to all the winners of the ISAC Awards 2020 awarded by the @SmartCities_HUA
mission.The winners stand as exemplary Lighthouse
projects for other cities across India & for other ULBs to learn
and implement ways and policies to provide Ease of Living to citizens.
pic.twitter.com/nA10svJM6h
—
Ministry of Housing and Urban Affairs (@MoHUA_India) June
25, 2021
बता दें कि भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% को शहरों में बसता है और इनका सकल घरेलू उत्पाद में 63% (जनगणना 2011) का योगदान हैं। ऐसी उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% रहेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 75% का होगा । इसके लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है। ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं लोगों और निवेश को आकर्षित करने, विकास एवं प्रगति के एक गुणी चक्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण हैं। स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में एक कदम है।स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा एक अभिनव और नई पहल है।
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