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भोपाल। देश में दिनों- दिन बढ़ रही किसानों की समस्या के बीच मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य तय किया है। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों के बाद वादा मुताबिक सभी किसानों को साल के 6 हजार रुपए देने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। वहीं मध्यप्रदेश सरकार भी किसानों को राहत देने के वायदे पर सत्ता पर काबिज हुई है। ऐसे में केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें किसानों के मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर रहीं हैं।
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मध्यप्रदेश में 14 जून को राजधानी भोपाल में पश्चिमी क्षेत्र के 7 राज्यों की बैठक आयोजित की गई है । शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे से 4.30 बजे के बीच किसानों के विभिन्न मुद्दों पर सात राज्यों के प्रतिनिधि मंथन करेंगे। मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 2020-21 में रबी फसल की कीमत और मूल्य निर्धारण किया जायेगा।
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बैठक में मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली दमन एवं द्वीप राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।
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