भोपाल, मध्यप्रदेश। कमलनाथ कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कमलनाथ सरकार भूमिहीनों को अब पट्टे के साथ जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है। इससे प्रदेश की बड़ी आबादी यानी करीब 25 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।

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तत्कालीन भाजपा सरकार ने भूमिहीनों को पट्टा तो वितरित कर दिए थे, लेकिन उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया था। इससे जमीन के पट्टाधारक बैंक से लोन नहीं ले पा रहे थे और अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा था।

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राज्य सरकार इस संबंध में भू-राजस्व संहिता में संशोधन करने जा रही है। इस बारे में आज होने जा रही कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्य सरकार आम जनता की सुविधा के हिसाब से भू-राजस्व संहिता में 244 संशोधन करने जा रही है। नगरीय निकाय क्षेत्र में ऐसे भूखंड जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है और इन जमीनों का सरकार आवंटन होने के बाद दस साल तक उन्हें विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित नहीं कर सकती थी। ऐसी जमीनों को सरकार अब दस साल के भीतर भी शासकीय उपयोग के लिए संस्थाओं को आवंटित कर सकेगी।

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इसके साथ ही अवैध कॉलोनियों को भी व्यवस्थित करने के लिए नगर भूमि सीमा अधिनियम के तहत प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसके अलावा – राज्य प्रशासनिक सेवा 2019 में एक बार के लिए एक साल की छूट का प्रस्ताव, स्वसहायता समूह को वित्तीय मदद करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आएगा।

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