शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले! डीजल-पेट्रोल पर सेस खत्म, मिलावटखोरों को आजीवन कारावास, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक में होगा संशोधन

भोपाल। शिवराज कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तवों पर मुहर लगी। कैबिनेट में यह निर्णय लिए गए हैं कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 में संशोधन किया जाएगा। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर कई मंत्रियों ने अपने सुझाव दिए, संशोधन के बाद 26 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में पुनः विधेयक लाया जाएगा । वहीं लव जिहाद कानून को केबिनेट में मंजूरी नहीं मिली। अगली कैबिनेट की बैठक में इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा। मध्यप्रदेश में डीजल—पेट्रोल के टैक्स पर लगने वाले उपकर को सरकार ने खत्म कर दिया है। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम शिवराज और सभी मंत्रियों ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा को दी श्रद्धांजलि

ये भी पढ़ें:मंत्री टीएस सिंहदेव और पूर्व CM रमन ने सदन में मोतीलाल वोरा को दी श्रद्धांजलि, कहा- भाजपा के बड़े

शिवराज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने मिलावट पर बड़े फैसले लिए हैं, मिलावटखोरों पर सरकार सख्त हुई है और 3 साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर 5 साल की सजा होगी। बैठक में यह बताया गया कि सरकार को इंटरपोल से नकली कोरोना वैक्सीन का इनपुट मिला है, इसके पहले ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचने की घटना हो चुकी है।

ये भी पढ़ें: दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि…

शिवराज कैबिनेट ने गौण खनिज अधिनियम 1996 में संशोधन को मंजूरी दी है, 31 गौण खनिज को शामिल किया गया। पत्थर से रेत बनाने का काम भी अधिनियम में शामिल किया गया है, अब ऑनलाइन आवेदन पर भी पट्टा मिलेगा, पट्टाधारी गौण खदानों में 75% लोग मध्यप्रदेश के होंगे। वहीं सरकार ने जेल विभाग के लिए फार्मेसिस्ट का पद, मेल नर्स की मंजूरी दी है।

ये भी पढ़ें:  हाड कंपा देने वाली ठंड: कवर्धा के पहाड़ी क्षेत्रों में जमने लगी ओस …

भोज विश्वविद्यालय, एसएन शुक्ल और अम्बेडकर विश्वविद्यालय में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति को मंजूरी मिली, दमोह में एकलव्य विश्वविद्यालय, अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर को मंजूरी दी गई है। महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर को खोलने की मंजूरी मिली है। पीएम कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी के लिए भूजल सिंचाई योजना को स्वीकृति दी गई है। मंडला, शहडोल, उमरिया और डिंडोरी के लिए मंजूरी मिली है। पूर्व कांग्रेस सरकार का फैसला पलटा गया है, सिंचाई के लिए नहर समितियों में चुनाव शुरू करने का फैसला हुआ है। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को बड़े प्रोजेक्ट की नियमित समीक्षा करने के लिए निर्देश दिए है।