भोपाल, मध्य प्रदेश। कमलनाथ सरकार राज्य में गांजा को लीगल करने जा रही है। मसलन प्रदेश में अब गांजा की खेती भी अफीम की खेती की तरह वैध होगी। खेती के लिए हर साल लाइसेंस जारी किया जाएगा।
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वाणिज्यिक कर विभाग मध्य प्रदेश एनडीपीएस एक्ट 1985 में बदलाव करेगा। इंडसकेन कंपनी ने इसके लिए 1200 करोड़ रूपए का निवेश किया है।
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कैंसर सहित अन्य बीमारियों की दवाई बनाने के लिए ये निवेश किया गया है। सीएम कमलनाथ ने भी इसके लिए सहमति दे दी है। गांजा से जो दवा बनेगी उसे विदेश भेजी जाएगी।
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