सवाल आपका है
भोपाल: कमलनाथ सरकार ने प्रदेश के नेताओं को सरकारी आवास से बेदखल करने का निर्णय लिया है। सरकार ने डोर टू डोर जाकर सरकारी आवास में रहने वाले नेताओं के मकानों का सत्यापन करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि कई नेता फर्जी तरीके से सरकारी आवासों में कब्जा जमाए बैठे हैं। इस कार्य के लिए सीएम कमलनाथ ने कमेटी का गठन किया है। गठन के बाद कमेटी ने नेताओं की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है।
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बताया जा रहा है भाजपा ने पिछले 15 साल में फर्जी तरीके से अपने नेताओं को आवास आवंटित किया है। कई नेताओं के पास दो—दो बंगले हैं। सरकार ने इन्हें जल्द की खाली करवाने का निर्णय लिया है।
जल्द तैयार होगी सूची
सरकारी आवासों में फर्जी तरीके से रह रहे नेताओं के आवास के सत्यापन के लिए कमलनाथ सरकार ने कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी ने ऐसे नेताओं की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। सूची तैयार होते ही नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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