नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों को लेकर पिछले 8 दिनों से पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों के किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान राजधानी दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। वहीं, आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल, किसान संगठनों के नेताओं से कानून को लेकर चर्चा हुई है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज किसान यूनियन के साथ भारत सरकार के चौथे चरण की चर्चा पूरी हुई। किसान यूनियन ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने अपना पक्ष रखा।
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आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है। किसानों ने बहुत सही से अपने विषयों को रखा है। जो बिंदु निकले हैं उन पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है, परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि नए एक्ट से APMC ख़त्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि APMC सशक्त हो और APMC का उपयोग और बढ़े।
आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है। परसों (5 दिसंबर) दोपहर में 2 बजे यूनियन के साथ सरकार की मुलाकात फिर होगी और हम किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर #FarmersProtest https://t.co/rLSSYctWaU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 3, 2020
उन्होंने आगे कहा कि किसान यूनियन की पराली के विषय में एक अध्यादेश पर शंका है, विद्युत एक्ट पर भी उनकी शंका है। इसपर भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है। परसों (5 दिसंबर) दोपहर में 2 बजे यूनियन के साथ सरकार की मुलाकात फिर होगी और हम किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे।
किसान यूनियन की पराली के विषय में एक अध्यादेश पर शंका है, विद्युत एक्ट पर भी उनकी शंका है। इसपर भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है : केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर #FarmersProtest pic.twitter.com/0ytOcEjLjX
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वहीं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने MSP पर संकेत दिए हैं। सरकार बिलों में संशोधन चाहती है। आज बात कुछ आगे बढ़ी है। आंदोलन जारी रहेगा। 5 दिसंबर को बैठक फिर से होगी।
सरकार ने MSP पर संकेत दिए हैं। सरकार बिलों में संशोधन चाहती है। आज बात कुछ आगे बढ़ी है। आंदोलन जारी रहेगा। 5 दिसंबर को बैठक फिर से होगी : राकेश टिकैत, प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन, सरकार के साथ बैठक के बाद #FarmersProtest pic.twitter.com/zOhT5mIY0g
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