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मुंबई: महाराष्ट्र के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीते मंगलवार को नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
यह फैसला सीएम फडणवीस की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में लिया गया है। सीएम फडणवीस ने यह फैसला एक सितंबर, 2019 से लागू करने का निर्णय किया है। यह फैसला सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें सभी 26 निगमों और 362 नगर पंचायतों व नगर परिषद पर लागू होंगी। हालांकि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) इसके तहत नहीं आएगा।
मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए 409 करोड़ रुपए का आबंटन देने का ऐलान किया है। वहीं, एरियर के संबंध में उन्होंने कहा है कि 2016 से अगस्त 2019 का एरियर आगामी 5 वर्ष के भीतर किस्तों में भुगतान किया जाएगा।
सरकार का यह कदम ऐसे समय पर आया है, जब आगामी दिनों में सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं। एक्सपर्ट्स की मानें तो फडणवीस सरकार ने इस फैसले के जरिए बड़े मतदाता वर्ग को साधने की कोशिश की है। इसी बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारी भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार से न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर किए जाने की मांग कर रहे हैं।
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खबर दिल्ली अदालत पूजा खेडकर
36 mins ago
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