नई दिल्ली। नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड की ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है। इस तिमाही के लिए भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बहुत जल्द केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों अकाउंट होल्डर्स के खाते में ब्याज की रकम भी भेजी जा सकती है।
जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान भी जनरल प्रोविडेंट फंड पर 7।1 फीसदी की दर से ही ब्याज मिलेगा। कम ब्याज दरों के इस दौर में जीपीएफ की ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं होना करोड़ों अकाउंट होल्डर्स के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है।
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जनरल प्रोविडेंट फंड पर भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड जैसी ही सुविधाएं मिलती हैं। यह लगातार छठा तिमाही होगा, जब केंद्र सरकार जीपीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
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मौजूदा तिमाही के पहले यानी जून तिमाही में भी जीपीएफ की ब्याज दरें 7।1 फीसदी ही है। अंतिम बार इसमें अप्रैल 2020 में बदलाव किया गया था। उस दौरान केंद्र सरकार ने जीपीएफ की ब्याज दरों को 7।9 फीसदी से घटाकर 7।1 फीसदी कर दिया था।
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GPF एक तरह प्रोविडेंट फंड ही है लेकिन इसकी सुविधा कुछ खास तरह के कर्मचारियों को ही मिलती है। जनरल प्रोविडेंट फंड का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है। यह सुविधा रिटायरमेंट के समय मिलती है। जीपीएफ का लाभ लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक हिस्सा जनरल प्रोविडेंट फंड में डालना होता है।
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