सवाल आपका है
गुना । जिले के कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम ने एक अनोखा फरमान जारी किया है। जिसे लेकर ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। कलेक्टर का फरमान है कि अब नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों की गुणवत्ता को परखने के लिये वहां रहने वाले 50 फीसद जनता की मुहर लगना भी जरूरी होगी। इसके बाद ही सड़क निर्माण कराने वाले ठेकेदार का भुगतान किया जाएगा। यह पहला मौका होगा, जब ठेकेदार के भुगतान में जनता की मुहर लगना भी जरूरी होगी। इससे पहले तक पार्षद की टीप से काम चल जाता था। लेकिन उसके परिणाम भी अनुकूल साबित नहीं हुए, तो अब किसी भी मोहल्ला-कॉलोनी में सड़क निर्माण होने के बाद ठेकेदार को उसी क्षेत्र के 50 फीसद रहवासियों से हस्ताक्षर कराना होंगे, तभी ठेकेदार का भुगतान हो सकेगा।
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दरअसल, हाल ही में कलेक्टर को निरीक्षण के दौरान सड़क निर्माण की गुणवत्ता घटिया मिली थी। इसके बाद ही उन्होंने यह नया फरमान जारी कर दिया। कलेक्टर के इस फरमान के बाद ठेकेदारों में हड़कंप भी मच गया है। शहर की विंध्याचल कॉलोनी में सीसी रोड गुणवत्ताविहीन बनी थी, जिसकी शिकायत के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सीसी रोड को उखवड़ा दिया था। इसके साथ ही शहर में चल रहे घटिया सड़क निर्माण कार्यों पर जांच भी बैठा दी है। इसके साथ ही कलेक्टर ने अनूठी पहल की। जिस जनता के द्वार पर सड़क का निर्माण हो रहा है, ठेकेदार को उस रहवासी के हस्ताक्षर लेकर गुणवत्ता का प्रमाण पत्र लेना होगा..कि सड़क की गुणवत्ता ठीक है। ऐसे कम से कम 50 फीसद रहवासियों के हस्ताक्षर कराने जरूरी होंगे। तब जाकर ठेकेदार को सड़क निर्माण का भुगतान किया जायेगा।
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इधर, सीएमओ तेजसिंह यादव ने भी कहा है कि कलेक्टर की इस पहल के बाद सड़क निर्माण की गुणवत्ता में सुधार होगा। जिले की नगर पालिका क्षेत्र में लागू की गई सड़कों के निर्माण की इस नई व्यवस्था से पहले पार्षद के हस्ताक्षर के बाद ही ठेकेदार को भुगतान कर दिया जाता था। नगरपालिका के अफसरों का कहना है कि ठेकेदार सीसी सड़क के निर्माण के बाद गुणवत्ता की मुहर को लेकर स्थानीय पार्षद से हस्ताक्षर कराता था। कई बार पार्षद गुणवत्ताविहीन सीसी रोड पर भी हस्ताक्षर कर देता था, जिसकी वजह से घटिया सड़क जल्द ही उखड़ जाती थी, लेकिन कलेक्टर की इस पहल के बाद घटिया सीसी निर्माण पर रोक लगेगी। इसलिए स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना भी की है।
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