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रायपुर: खाद्यमंत्री अमरजीत भगत ने स्पष्ट किया है कि आगामी खरीफ फसलों के अंतर की राशि संबंध में फैसला मंत्रिमंडल लेगी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अलग-अलग उपसमिति है। आगामी वर्ष की धान खरीदी के लिए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में बनी उपसमिति की अनुशंसा पर मंत्रिमंडल अंतिम निर्णय लेगी।
अमरजीत भगत ने कहा कि इस सीजन के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अमरजीत ने कहा कि इस साल गिरदावली 1 अगस्त से 20 सितंबर तक और पंजीयन 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक होगा।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक उनकी अध्यक्षता में 10 अगस्त को हुई थी। बैठक में 2020-21 के लिए बारदाने खरीदी के लिए जुट कमिश्नर को पत्र भेजने और खरीफ वर्ष 2019 के तहत राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अंतर की राशि 1500 करोड़ 20 अगस्त को जारी करने का फैसला लिया गया था। उन्होंने कहा कि इस साल राजीव किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ की पहली किस्त 21 मई को दी जा चुकी है।
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