प्रदेश में अनलॉक का पहला चरण शुरू, बंद स्कूलों के लिए जल्द तैयार होंगे विकल्प, शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले.. जानिए

भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना के काबू में आने के बाद 1 जून से कर्फ्यू में राहत मिलना शुरू हो गई है। अब सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गई है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों और अफसरों के साथ चर्चा की। बैठक में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हर सप्ताह करने और मंत्रियों के कोविड प्रभार वाले जिलों में दौर का निर्णय लिया गया।

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स्कूल बंद होने से पढ़ाई ना रुके, इसके लिए मंत्री समूह अन्य विकल्प तलाशने पर भी बात की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रित हो गया हे, लेकिन तीसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही सरकार अपने स्तर पर तैयारी भी कर रही है। उन्होंने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सप्ताह में कए बार बैठक अनिवार्य रूप से होगी। जिसमें कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके हिसाब से फैसले लिए जाएंगे।

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सीएम ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि सभी मंत्री कोविड प्रभार वाले जिलों में जाकर अनलॉक की स्थितियों और गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखें और निरंतर समीक्षा करते रहें। किसी भी स्थिति में अनलॉक के बाद संक्रमण नहीं फैलने देना है। अन्यथा किए कराये पर पानी फिर जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्राथमिकता प्रदेश अनलॉक हो, लेकिन कोरोना को पूरी तरह लॉक करने की है। बैठक में सीएम ने कहा कि स्कूल बंद होने से पढ़ाई ना रुके, इसके लिए मंत्री समूह अन्य विकल्प भी खोजे।

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स्कूल-कॉलेज खोलने और परीक्षाओं के लिए बने मंत्री समूह से मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए शिक्षाविदों से सुझाव लें। इसके साथ ही पढ़ाई के लिए नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग का खाका भी तैयार करें।कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जान जोखिम में डालकर मैदानी मोर्चा संभालने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने कोरोना योद्धा योजना एक अप्रैल से 31 मई 2021 तक लागू किया गया हे। इसके साथ ही कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के अनुसमर्थन का प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

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कैबिनेट की बैठक में निर्णय 2020 तक के लिए लागू होगी पोषण नीति प्रदेश में स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार 10 साल के लिए पोषण नीति लागू करेगी। इस नीति का कैबिनेट की कैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रेजटेंशन किया गया। प्रदेश में अनलॉक का पहला चरण प्रारंभ हो गया है जो 15 जून तक चलेगा। मंत्री अपने काविड प्रभार वाले जिलों के दौरा करेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हर सप्ताह होगी। प्रोफेसर व कॉलेज स्टूडेंट को कोविड अनुकूल व्यवहार की ट्रेनिंग दी जाएगी। वैक्सीनेशन लिए लोगों को प्रेरित करेंगे टीचर व स्टूडेंट । स्कूल बंद रहने की स्थिति में पढ़ाई के अन्य विकल्प तलाशे जाएंगे। पोषण स्वास्थ्य नीति पर ज्यादा फोकस होगा। 2 माह में 3 हजार से ज्यादा MSME उद्योगों के लिए क्लसटर बनेंगे। प्रदेश में शिलान्यास व भूमिपूजन कार्यक्रम वर्चुअल कर सकेंगे मंत्री।