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भोपाल: मध्यप्रदेश के उर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि प्रदेश के आदिवासी परिवार को 25 यूनिट बिजली सप्लाई की जाती है। अब इन उपभोक्ताओं को चार महीने में एक बार बिजली बिल दिया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि बिजली कंपनी घाटे में चल रही है। कंपनी को 2013 से 2018 के बीच 24 हजार करोड़ का घाटा हुआ। जबकि 2015 से 2018 के बीच कंपनियों को ज्यादा घाटा उठाना पड़ा है।
रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर अधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। डिफाल्टर लिस्ट के चलते रेग्युलर ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ता है। रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर नई नीति तैयार की जा रही है जो कि रेग्यूलर अपभोक्ताओं को प्रत्साहित किया जा सके।
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सभी प्रभारी मंत्रियों को भी रेवेन्यू कलेक्शन के संबंध में कमेटी बनाकर चर्चा करने का निर्देश दिया गया है। बिजली का टैरिफ 7 % बढ़ाने पर ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि शिवराज सरकार ने 2015 से 2018 के बीच 27% बिजली के दाम बढ़ा दिए थे।
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