भोपाल, मध्यप्रदेश। कांग्रेस सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान मिलने वाले 5 फीसदी महंगाई भत्ते को अगले महीने के लिए टाल दिया है। अब डीए पर अगले महीने कोई फैसला हो पाएगा।
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दरअसल वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। राज्य सरकार यदि कर्मचारियों को 5 फीसदी डीए देती है तो हर महीने सरकार को 227 करोड़ रु अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। यह राशि साल भर में 2750 करोड़ रु होगी और सरकार अभी यह खर्च उठाने की स्थिति में नहीं है।
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सरकार के मंत्री का कहना है कि केंद्र की तरफ से राशि नहीं मिल पाने के कारण इस फैसले को अगले महीने के लिए टाला गया है। लेकिन सरकार जल्द ही इस पर फैसला करेगी। वहीं इस मामले में बीजेपी का कहना है कि सरकार केवल जनता को झूठ परोस रही है।
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