मध्यप्रदेश: उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, विद्युत विभाग ने इस तारीख तक के बकाया बिजली बिल की राशि को किया स्थगित, देखें | Electricity department waived outstanding electricity bill, 9 lakh subscribers will benefit

मध्यप्रदेश: उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, विद्युत विभाग ने इस तारीख तक के बकाया बिजली बिल की राशि को किया स्थगित, देखें

मध्यप्रदेश: उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, विद्युत विभाग ने इस तारीख तक के बकाया बिजली बिल की राशि को किया स्थगित, देखें

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:16 PM IST
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Published Date: January 2, 2021 6:12 am IST

ग्वालियर। नए साल में एक किलोवाट विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिली है। बिजली कंपनी ने अगस्त 2020 तक के बिजली बिल की बकाया राशि अब लंबे समय तक के लिए स्थगित कर दी है। 9 लाख उपभाक्ताओं को इस आदेश का फायदा मिलेगा। हालांकि अधिक भार क्षमता वाले उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही अपने सभी वर्तमान और पूर्व बिजली बिल जमा करने होंगे।

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कोविड महामारी की वजह से पिछले साल कई उपभोक्ता नौकरी चले जाने और उद्योग धंधे बंद हो जाने की वजह से आर्थिक नुकसान झेल रहे थे। इस पर सरकार ने उन को राहत पहुंचाने के लिए अगस्त 2020 तक और उससे पहले की महीने के बिजली बिल की राशि चुकाने से कुछ समय की राहत का स्थगन आदेश निकाला था। जिसे दो-दो महीने करके बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से स्थगन आदेश को बढ़ाया गया है। इस आदेश को किसी समयावधि में नहीं बांधा गया है बल्कि अवधि का उल्लेख किए बिना ही स्थगित किया गया है।

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आपको बता दें कि जिन उपभोक्ताओं को यह राहत मिली है वह सभी 1 किलो वाट के कनेक्शन धारी उपभोक्ता हैं। इससे अधिक भार क्षमता वाले उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही अपने सभी वर्तमान और पूर्व बिजली बिल जमा करने होंगे। इसके साथ ही ग्वालियर सिटी सर्किल में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, बिजली बिल की 550 करोड़ रुपए की राशि वसूलती है।

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जिसमें से 300 करोड़ रुपये उन 1 किलोवाट कनेक्शन धारी उपभोक्ताओं के है, जिनको अभी स्थगन आदेश से राहत दी गई है। उनमें ग्वालियर और भोपाल रीजन में ऐसे 9 लाख उपभोक्ता हैं। जबकि ग्वालियर शहर में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या एक लाख है। वहीं सूबे के उर्जा मंत्री का कहना है कि एक किलो वाट कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के अगस्त 2020 और उससे पहले के महीनों के बकाया बिजली के बिल की वसूली को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही थी। इसलिए यह वसूली आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। सरकार जल्द ही ऐसे उपभोक्ताओं के हित में फैसला लेगी ताकि उन्हें राहत मिल सके।

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