शिवराज कैबिनेट के फैसले: विधायक-सांसद बन सकेंगे कोऑपरेटिव संस्था में प्रशासक, मंत्रियों को सभी विभागों की कार्ययोजना बनाने के निर्देश

भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस ब्रीफिंग कर शिवराज कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। जिसमें उन्होने बताया कि सराकर द्वारा कोऑपरेटिव एक्ट में संशोधन किया गया है। अब विधायक व सांसद कोऑपरेटिव संस्था में प्रशासक बन सकेंगे।

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कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विभाग की कार्य योजना बनाकर 25 अगस्त तक सभी मंन्त्रीगण कार्ययोजना ड्राफ्ट सीएम को देंगे। वहीं वेबीनार में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर जो भी सुझाव मिले हैं उन सुझावों से समग्र ड्राफ्ट तैयार कर सीएम शिवराज सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भेजेंगे।

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इस ड्राफ्ट के अंदर प्रदेश सरकार का 3 साल का रोडमैप तैयार होगा। सीएम ने सभी मंत्रियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि विभाग के सभी शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम वर्चुअल हों। कैबिनेट की बैठक में उद्योग विभाग और सहकारिता विभाग से जुड़े फैसले भी किए गए हैं।

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नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में बीते कल कोरोना के 796 नए केस आए हैं, 570 डिस्चार्ज हुए हैं, देश में मध्यप्रदेश 15 वें स्थान पर हैं। प्रदेश की रिकवरी रेट 75 प्रतिशत के आसपास है। हम कोरोना के 20 हजार से ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं, सरकार बनने के समय 2600 बेड भी नहीं थे, आज हमारे पास 26 हजार से ज्यादा बेड हैं। हमारे पास ऑक्सीजन युक्त 7910 बेड हैं। प्रदेश में ICU के 1948 बेड हैं।

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गृहमंत्री ने कहा कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए निशुल्क उपचार की व्यवस्था हैं, प्रदेश में पेड क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन की व्यवस्था भी की गई है, जिसकी हम मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं।