भोपाल। मध्यप्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के प्रादेशिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि सहकारी बैंकों में 60 प्रतिशत पद सहकारी समिति कर्मियों से भरे जाएंगे। भर्ती में अनुभव का लाभ दिया जायेगा। पदोन्नति के अवसर निर्मित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब सहकारी समिति कर्मियों के लिये शैक्षणिक योग्यता स्नातक आवश्यक नहीं होगी, हायर सेकेण्डरी योग्यता पर्याप्त होगी

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डॉ. गोविन्द सिंह ने प्रदेश में सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए सहकारिता कर्मियों का आव्हान करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके हितों का संरक्षण करेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में प्रत्येक स्तर पर कैडर बनाएं जाएंगे। समितियों से हटाये गये कर्मियों को वापस रखने की कार्रवाई की जाएगी।

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सहकारिता मंत्री ने सहकारी कर्मियों से जय किसान फसल ऋण माफी योजना से अधिकाधिक पात्र किसानों को लाभान्वित करने का आग्रह करते हुए कहा कि सहकारी कर्मियों पर दर्ज एफआईआर प्रकरणों की जांच की जाएगी, जिसमें दोषी कर्मियों पर कार्रवाई होगी और निर्दोष कर्मियों के प्रकरण वापस लिये जाएंगे। साथ ही आश्वासन दिया है कि अच्छा कार्य करने वाले सहकारी कर्मियों को सहकारी बैंकों में सीधे नियुक्ति दिये जाने पर भी विचार किया जाएगा।

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