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रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा प्रदेश में चल रहे रोका-छेका अभियान का विरोध करने पर तंज कसते हुए कहा कि पहले भाजपा की केंद्र सरकार चीन को भारत की जमीन पर घुसने से रोकने और चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों की निर्मम हत्या करने से छेकने में असफल रही और प्रदेश भाजपा अपने बड़े नेताओं की चरम में चल रही गुटबाजी पर रोका-छेका लगा कर प्रदेश कार्यकरणी घोषित करे ताकि विपक्ष में शून्य पड़ी भाजपा कुछ काम कर सके।
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प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि जहां एक ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मात्र डेढ़ साल के शासनकाल में प्रदेश को आर्थिक उन्नति और खुशहाली की ओर अग्रसर कर रहे है, ग्रामीण अंचल का विकास तेजी के साथ होना शुरू हो चुका है। किसानों को खुशहाल बनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने 11 हजार करोड़ का कर्जा माफ किया। किसानों को धान समर्थन मूल्य 2500 रु दिया और पशुधन को उन्नत बनाने के लिए गोधन न्याय योजना भी शुरू किया और रोका-छेका के तहत पशुओं को गौठान में रखने की समुचित व्यवस्था भी की है। इन व्यवस्थाओं से तिलमिला कर आपसी गुटबाजी से संक्रमित भाजपा और कुंठा से ग्रसित होकर उनके नेता उलजुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा के रमन राज में जहां एक ओर 8000 से अधिक गोवंश की मौत भूख से हुई थी। शकुन गौशाला जो कि आरएसएस और भाजपा के नेताओं के द्वारा संचालित था, वहां पर सैकड़ों गोवंश की निर्मम हत्या हुई और भूख से मौत भी हुईं थी।
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कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल उद्योगपतियों और धनाढ्य लोगो की रहनुमा है। जहां उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जाता है, किसानो-मजदूरो को प्रताड़ित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, मध्यम वर्ग और मजदूरों की सरकार है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कोरोना महामारी के समय भी लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर तेजी के साथ पटरी पर वापस लाने का काम किया जा रहा है। दूसरी ओर अपने पार्टी के आलानेताओ की गुटबाजी को रोका-छेका नही लगा पाने वाली भाजपा कुंठा से ग्रसित है भाजपा में नेताओं की आपसी गुटबाजी का संक्रमण चरम पर है।
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प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आने वाले समय में भी शहरों से लेकर गांव तक रोड में बैठे आवारा पशुओं की समुचित व्यवस्था करेगी। ताकि आमजनों को रोड एक्सीडेंट से निजात मिले और गोधन न्याय योजना के तहत गोबर का भी संग्रहण किया जा सकेगा।
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