CAA को वापस लेने वाला प्रस्ताव केरल विधानसभा में पास, कांग्रेस नेता आरिफ नसीम बोले- सभी राज्यों को ऐसा करना चाहिए.. | Congress leader Arif Naseem Khan: We welcome this decision by Kerala government

CAA को वापस लेने वाला प्रस्ताव केरल विधानसभा में पास, कांग्रेस नेता आरिफ नसीम बोले- सभी राज्यों को ऐसा करना चाहिए..

CAA को वापस लेने वाला प्रस्ताव केरल विधानसभा में पास, कांग्रेस नेता आरिफ नसीम बोले- सभी राज्यों को ऐसा करना चाहिए..

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:14 PM IST
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Published Date: December 31, 2019 10:39 am IST

मुंबई। केरल सरकार ने नागरिकता कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को विधानसभा में पारित किया है। जिसे केरल में पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस प्रस्ताव पर अपना समर्थन दिया है। भाजपा के इकलौते विधायक ने इसे गैरकानूनी करार दिया। बहुमत के अधार पर यह प्रस्ताव पास हो गया है।

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इसे लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान ने कहा कि हम केरल सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम वापस लेने की मांग की जाए।

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बता दें कि प्रस्ताव को पेश करते हुए मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि सीएए धर्मनिरपेक्ष नजरिए और देश के ताने बाने के खिलाफ है तथा इसमें नागरिकता देने में धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। उन्होंने कहा, ‘यह कानून संविधान के आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों के विरोधाभासी।

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Maharashtra Congress leader, Arif Naseem Khan: We welcome this decision by Kerala government, all state governments, including the Thackeray government in Maharashtra should call a session of assembly, asking the central government to withdraw Citizenship Amendment Act. <a href=”https://t.co/ZP3gnQINsw”>https://t.co/ZP3gnQINsw</a> <a href=”https://t.co/RWawgjZyU5″>pic.twitter.com/RWawgjZyU5</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1211944165530992640?ref_src=twsrc%5Etfw”>December 31, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

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विधानसभा में भाजपा के इकलौते विधायक ओ राजगोपाल ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह गैरकानूनी है क्योंकि संसद के दोनों सदनों ने सीएए कानून को पारित कर दिया है।

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