भोपाल: केंद्र की मोदी सरकार ने बीते गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन से 2 प्रतिशत टीडीएस हटाने का फैसला लिया है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ने तारीफ की है। उन्होंने मोदी सरकार के इस फैसले को स्वागत योग्य बताया है। इस फैसले पर सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है।
सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज के तत्काल नगद भुगतान के लिए, एपीएमसी के माध्यम से किए गए 1 करोड़ रुपए से अधिक के नकद भुगतान पर 2% टीडीएस लगने के फ़ैसले को वापस लिए जाने का निर्णय स्वागत योग्य। किसानो के हित में ,इस संबंध में हमने केन्द्र सरकार को पत्र लिख इस किसान विरोधी निर्णय को वापस लेने की माँग की थी। इस निर्णय से कृषि मंडीयो में व्यापार प्रभावित हो रहा था और किसानो को उनकी उपज का तत्काल नगद भुगतान नही मिल पा रहा था। हम शुरू से ही इस निर्णय के विरोध में थे और इसको वापस लेने के लिये केन्द्र सरकार से निरंतर माँग कर रहे थे।
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”hi” dir=”ltr”>केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज के तत्काल नगद भुगतान के लिए, एपीएमसी के माध्यम से किए गए 1 करोड़ रुपये से अधिक के नकद भुगतान पर 2% टीडीएस लगने के फ़ैसले को वापस लिये जाने का निर्णय स्वागत योग्य।<br>1/3</p>— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) <a href=”https://twitter.com/OfficeOfKNath/status/1173640861604728833?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 16, 2019</a></blockquote>
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गौरतलब है कि गुरुवार को संसद में वित्त विधेयक 2019 में सुधार करते हुए सरकार ने इस बड़ी खामी को दूर कर दिया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि काटा गया टीडीएस कुल टैक्स में एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी कैश विदड्रॉल को आय में जोड़ा जाएगा, जिसका सीधा फायदा टैक्सपेयर्स को मिलेगा।
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”hi” dir=”ltr”>किसानो के हित में ,इस संबंध में हमने केन्द्र सरकार को पत्र लिख इस किसान विरोधी निर्णय को वापस लेने की माँग की थी।<br>इस निर्णय से कृषि मंडीयो में व्यापार प्रभावित हो रहा था और किसानो को उनकी उपज का तत्काल नगद भुगतान नही मिल पा रहा था।<br>2/3</p>— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) <a href=”https://twitter.com/OfficeOfKNath/status/1173640864507158528?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 16, 2019</a></blockquote>
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<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”hi” dir=”ltr”>हम शुरू से ही इस निर्णय के विरोध में थे और इसको वापस लेने के लिये केन्द्र सरकार से निरंतर माँग कर रहे थे।<br>3/3</p>— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) <a href=”https://twitter.com/OfficeOfKNath/status/1173640867648720902?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 16, 2019</a></blockquote>
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