सवाल आपका है
रायपुर: पूर्व दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की हत्या की एनआईए जांच को लेकर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है। इस मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भीमा मंडावी की जांच को लेकर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मामले को लेकर विधि और अन्य अधिकारियों से चर्चा करने बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी। एनआईए एक्ट के प्रावधानों पर चर्चा सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है।
Read More: राज्यसभा में गूंजा धान खरीदा का मुद्दा, छाया वर्मा बोली- क्या छत्तीसगढ़ भारत से अलग है..
बता दें कि हाईकोर्ट ने विधायक भीमा मंडावी की हत्या की जांच को लेकर सरकार द्वारा लगाई रिट अपील को खारिज करते हुए एनआईए जांच का फैसला सुनाया है। यह फैसला चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सुनाया है।
Read More: बीजेपी फिफ्टी-फिफ्टी फॉर्मूले पर हो राजी तो शिवेसना सारे गिले शिकवे मिटाने को तैयार
भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच राज्य सरकार की ओर से पुलिस को सौंपी गई थी। राज्य सरकार ने जहां इस मामले की न्यायिक जांच का निर्णय लिया था। वहीं केंद्र सरकार ने एनआईए जांच का आदेश देते हुए अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में एनआईए एक्ट और अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए राज्य सरकार से पुलिस जांच रोकने और मामले के दस्तावेज एनआईए को सौंपने को कहा गया था।
Read More: महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश की सीमा पर चेक पोस्ट, अब तक 47000 क्विंटल धान जब्त
एनआईए ने इसके बाद राज्य पुलिस की ओर से घटना से संबंधित जानकारी नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए एडवोकेट किशोर भादुड़ी के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें राज्य सरकार को जांच से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया था। उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ शासन की ओर से हाईकोर्ट की डबल बेंच में रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी जिस पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की जांच एनआईए ही करेगी।
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/xLdL8i051aQ” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>
Download App
