मंत्री कवासी लखमा के उपस्थित न रहने पर गर्म हुई विधानसभा, विपक्ष ने सरकार से किए तीखे सवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे दिन आज सदन में काफी गहमा—गहमी रही। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष द्वारा कई प्रश्न उठाए गए। बीजेपी के नारायण चंदेल ने निजी विवि द्वारा पीएचडी की डिग्री प्रदान करने की जानकारी मांगी। इस पर उच्च शिक्षामंत्री उमेश पटेल ने कहा कि कलिंगा विवि सहित निजी विवि को भी पीएचडी करवाने की मान्यता है।

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वहीं विपक्ष ने सवाल उठाया कि मान्यता के अनुसार PHD नहीं कराई जा रही हैं। इस पर मंत्री ने कहा अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो और सदन सहमत है तो वे जांच करवाएंगे। वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने पूर्व सरकार पर इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया तो विपक्षी सदस्यों और सत्ता पक्ष पर बहस होने लगी। सदन में भाजपा सदस्यों ने सरकार के खिलाफ आदिवासियों को अपमानित करना बंद करो का नारा लगाया। 

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इसके साथ ही उद्योग विभाग से संबंधित सवाल का जवाब देने मंत्री मोहम्मद अकबर उठे तो विपक्षी BJP सदस्यों ने इस पर घोर आपत्ति जाहिर की । इस पर शोर शराबा शुरू हो गया, मंत्री अकबर ने कहा कि मंत्री लख्मा बाहर गए हैं इसलिए उनकी जगह वे जवाब दे रहे हैं। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि हम लखमा से जवाब चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा हम लखमा को सक्षम मानते हैं, हमको लखमा पर विश्वास है। लेकिन सत्ता पक्ष को विश्वास नहीं हैं। इसलिए उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। ये गलत परम्परा बनाई जा रही है हम उन्हें सहयोग करेंगे। इस पर भी विपक्ष और सत्ता के बीच आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। वहीं इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा सदस्यों ने वॉकआउट किया।

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बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रदेश में संचालित सीमेंट उद्योग एवं उनकी उत्पादन क्षमता की जानकारी मांगी उन्होंने पूछा कि कितना क्लिंकर बाहर भेजा गया है और इससे कितना राजस्व मिला है। मंत्री ने बताया कि क्लिंकर बाहर भेजा रहा है इसमें कोई रोक नहीं है। GST लागू होने के बाद से राजस्व की हानि नहीं हो रही है। शिवरतन ने पूछा कि GST लागू करने के पहले कितना नुकसान हुआ है। सीमेंट मालिक जानबूझकर क्लिंकर का उत्पादन कर रहे हैं। मंत्री अकबर ने कहा कि ये नियम आपके समय में बनाया गया है।

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वहीं अजीत जोगी ने कहा कि सीमेंट उद्योग हमारे संसाधन का उपयोग कर रहे हैं प्रदूषण भी हम झेल रहे हैं. मंत्री जी ये बताएं कि सीमेंट मालिकों पर दबाव बनाएंगे क्या हमें अन्य राज्य की तुलना में कम में सीमेंट मिले। मंत्री अकबर ने कहा कि सीमेंट की रेट तय करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं फिर भी इस संबन्ध में बात करेंगे।

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