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रायपुर। छत्तीसगढ़ के नवीन जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 17 करोड़ की लागत से जिला कार्यालय भवन बनेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट घोषणा में इसका ऐलान किया है। सीएम ने राज्य के भू-नक्शों का जियो-रिफरेंशिंग कराने का निर्णय लिया। इससे भूमि कब्जा संबंधी विवादों में कमी आएगी।
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जानें बजट घोषणा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के भू-नक्शों का जियो-रिफरेंशिंग कराने का निर्णय लिया गया है। इससे छोटे भू-खण्डों के आबंटन एवं सीमांकन में सुविधा होगी। भूमि कब्जा संबंधी विवादों में कमी आएगी तथा गिरदावरी कार्य की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
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नगर निगम क्षेत्रों के लिए 1 अनुपात 500 के बड़े स्केल वाले नक्शे तैयार किए जाएंगे। नगर निगम क्षेत्रों के सर्वेक्षण कार्य के लिए नवीन मद में 25 करोड़ का प्रावधान है।
भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को पूर्ण अधिकार दिया गया है। 15 वर्ष का निर्धारित भू-भाटक एक साथ भुगतान करने पर आगामी 15 वर्ष के वार्षिक भू-भाटक के भुगतान में छटू दी गई है।
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कालोनी अथवा टाउनशिप के विकास की अनुज्ञा के लिए सभी प्रकार की अनुमति एवं अनापत्ति देने के लिए ‘‘सिंगल विण्डो’’ प्रणाली विकसित की गई है।
तहसील कार्यालयों में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए 5 तहसील कार्यालयों के माॅडल भवन बनाए जाएंगे और 25 नए तहसील कार्यालय एवं 4 नए राजस्व अनुविभाग की स्थापना की जाएगी। नवीन जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 17 करोड़ की लागत से जिला कार्यालय भवन निर्माण किया जाएगा। इन कार्यों के लिए 11 करोड़ 80 लाख का प्रावधान है।
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