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रायपुर, छत्तीसगढ़। महालेखाकार पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में चल रही योजनाओं की स्थिति और वर्तमान में उसकी लागत के बारे में जानकारी दी है।
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पाटिल के मुताबिक-
मार्च 2018 तक लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग में 110 परियोजनाएं पूरी नहीं हुई है।
42 परियोजनाओं की शुरुआती लागत 1702.07 से 3 गुना बढ़कर 4545.33 करोड़ पहुंच गई
लेकिन अब तक योजनाएं पूरी नहीं हो सकी है
13 PSU को उनके ऑडिट न किये जाने के बाद भी राज्य सरकार ने करीब 9500 करोड़ दिए
महालेखाकार ने कंपनी एक्ट के तहत इन कंपनियों के बंद हो जाने का अंदेशा जताया
6990 का कम रेवेन्यू जमा हुआ
जीएसटी से राज्य का राजस्व कम हुआ है
पब्लिक सेक्टर में पैसे लगाने से 1400 करोड़ का नुकसान
1500 करोड़ अब भी भूमि अधिग्रहण का पड़ा है
ये ब्लॉकेज ऑफ फण्ड है
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