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भोपाल, मध्यप्रदेश। कमलनाथ कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। बैठक में 12 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आईफा अवॉर्ड से पहले मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 को कैबिनेट मंजूरी देगी। फिल्म की कहानी एमपी बेस्ड होगी तो पांच करोड़ तक का अनुदान भी दिया जा सकता है। कैबिनेट में निवेश को बढ़ाने के लिए टाइम बाउंड क्लीयरेंस एक्ट को भी मंजूरी मिलेगी।
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आबकारी नीति भी कैबिनेट की बैठक में पास होनी है। दरअसल मध्यप्रदेश में चार साल बाद अप्रैल 2020 से शराब दुकानों की नीलामी शुरू होगी। सरकार 6 से आठ दुकानों का समूह बनाकर दुकानें नीलाम करेगी और पांच किमी के दायरे में ठेकेदारों को उप दुकान खोलने की इजाजत भी देगी।
ठेकेदार आहता खोलना चाहते हैं तो अलग से शुल्क लिया जाएगा। ऐसा होता है तो मध्यप्रदेश में शराब की 320 उप दुकानें खुल सकेंगी। इस नीति से राज्य को करीब साढ़े 13 हजार करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। प्रदेश की इस नई शराब नीति का प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट में लाया जा रहा है।
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इसके अलावा बैठक में होशंगाबाद के बाबई को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने, समय सीमा में आवेदनों के निराकरण के विधेयक सहित 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। वहीं सरकार औद्योगिक इकाईयों को जमीन आवंटन, पानी, बिजली, फैक्ट्री लाइसेंस सहित तीन दर्जन से ज्यादा अनुमतियां तय समय पर देने को लेकर ‘मप्र समयबद्ध स्वीकृति अधिनियम 2020″ ला रही है।
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कानून का मसौदा बुधवार को कैबिनेट में रखा जाएगा। फिल्म पर्यटन नीति का एजेंडा भी कैबिनेट की बैठक में आने वाला है। इस नीति के तहत जो भी फिल्म मेकर मध्यप्रदेश पर बेस्ड फिल्म बनाएगा उसे सरकार 5 करोड रुपए तक का अनुदान देगी।
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