छत्तीसगढ़ में भी नहीं लागू होगा CAB ? कैबिनेट मंत्री ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री से की ये अपील... देखिए | CAB will not apply in Chhattisgarh too? Cabinet Minister tweeted this appeal to the Chief Minister ... see

छत्तीसगढ़ में भी नहीं लागू होगा CAB ? कैबिनेट मंत्री ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री से की ये अपील… देखिए

छत्तीसगढ़ में भी नहीं लागू होगा CAB ? कैबिनेट मंत्री ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री से की ये अपील... देखिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:56 PM IST, Published Date : December 13, 2019/2:37 am IST

दिल्ली। नागरिकता संसोधन विधेयक के पास के होने के बाद और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह एक कानून बन गया है। लेकिन इस कानून को लागू करने के कई राज्य विरोध में हैं। इस श्रेणी में अब छत्तीसगढ़ भी शामिल हो सकता है। इसके लिए मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर इस कानून को राज्य में लागू नही करने के लिए सीएम भूपेश बघेल से आग्रह किया है।

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ट्वीट करके प्रदेश के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने CM भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ में CAB को लागू न होने दें। उन्होने कहा कि हमें अपने संवैधानिक मूल्यों पर इस हमले की अनुमति न देें।

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<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>I would get in touch with Shri <a href=”https://twitter.com/bhupeshbaghel?ref_src=twsrc%5Etfw”>@BhupeshBaghel</a> ji to ensure that we do not permit this assault on our Constitutional values and that Chhattisgarh does not allow implementation of <a href=”https://twitter.com/hashtag/CAB?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#CAB</a>.<a href=”https://twitter.com/hashtag/CABBill2019?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#CABBill2019</a></p>&mdash; TS Singh Deo (@TS_SinghDeo) <a href=”https://twitter.com/TS_SinghDeo/status/1205140706215391233?ref_src=twsrc%5Etfw”>December 12, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

बता दें कि एक ओर जहां नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं, वहीं एक-एक कर राज्य बिल लागू करने से साफ इनकार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और केरल के बाद पंजाब ने साफ कह दिया है कि राज्य में यह लागू नहीं किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधेयक को भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सीधा हमला बताया है।

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