सवाल आपका है
भोपाल: सरकारी योजनाओं की आड़ में शासन को चुना लगाने का एक और मामला सामने आया है। अधिकारियों ने साइकिल के भंडारण के नाम पर सरकार को तीन करोड़ रुपए का चुना लगा दिया है। मामले में खुलासा महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। लोक शिक्षण संस्थान के अधिकारियों पर आरोप है कि ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया है।
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मिली जानकारी के अनुसार लोक शिक्षण संस्थान ने स्कूली बच्चों को वितरण किए जाने के लिए साइकिल को सुरक्षित रखने के लिए सरकार से 3 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि मागी थी। लोक शिक्षण संस्थान की मांग पर सरकार ने 30 रुपए प्रति साइकिल की दर से भुगतान किया था। लेकिन अधिकारियों ने इन साइकिलों को रखने के लिए स्कूलों और सरकारी भवनों का ही सहारा लिया और शासन को फर्जी बिल पेश कर दिया। बताया जा रहा है कि सरकार ने सवा 4 लाख साइकिल के भंडारण के लिए तीन करोड़ रुपए का भुगतान किया था।
वहीं, खबर यह भी है कि अधिकारियों ने बच्चों को बांटे जाने वाले किताब और लैपटॉप के नाम पर भी सरकार को करोड़ों का चूना लगाया है।
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