दो साल भूपेश सरकार के...'बात हे अभिमान के...छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के', देखिए रिपोर्ट | Bhupesh Government Complete Two year on December 17 in Chhattisgarh

दो साल भूपेश सरकार के…’बात हे अभिमान के…छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के’, देखिए रिपोर्ट

दो साल भूपेश सरकार के...'बात हे अभिमान के...छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के', देखिए रिपोर्ट

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:00 PM IST, Published Date : December 13, 2020/10:13 am IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार 17 दिसंबर को अपने दो साल पूरे करने वाली है। तो आइए बात करते हैं भूपेश सरकार के 2 साल की उपलब्धियों की, जिसे सरकार ”बात हे अभिमान के..छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के” नारे के साथ जनता के सामने रख रही है। भूपेश सरकार प्रदेश किसानों की उपज का एक-एक दाना सुरक्षित खरीदने और बेहतर रखरखाव के लिए धान उपार्जन केंद्रों में बड़े पैमाने पर पक्का चबूतरे का निर्माण कर रही है।

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बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की बात करें तो चौदह सौ तिहत्तर लाख रुपए की लागत से 185 धान उपार्जन केंद्रों में पक्के चबूतरे का निर्माण किया गया है। इसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी किसानों के लिए खुशहाली लेकर आई है।

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कमान संभालने के बाद पहले दिन से ही किसान हित में फैसले कर रहे हैं। किसानों की कर्जमाफी और 2500 क्विंटल की दर से धान खरीदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी कड़ी में भूपेश सरकार ने उपार्जन केंद्रों में बड़े पैमाने पर पक्के चबूतरे का निर्माण करने का फैसला किया है। जहां किसानों से खरीदी गई फसल का एक-एक दाना सुरक्षित और बेहतर रखरखाव हो सके। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 1473 लाख रुपए की लागत से 185 धान उपार्जन केंद्रों में 650 चबूतरों का निर्माण किया गया है, जिसका लाभ जिले के लगभग 170 ग्राम पंचायतों को मिल रहा है।

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जाहिर है पहले उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी के दौरान पक्के चबूतरा नहीं होने से किसानों को कई तरह की परेशानी होती थी। जमीन पर रखने से धान में धुल और कंकड़ मिल जाने से नुकसान होता था। वहीं बारिश में धान के भींगने से शासन को भी नुकसान पहुंचता था। लेकिन उपार्जन केंद्रों में पक्के चबूतरे का निर्माण के फैसले के बाद प्रदेश के किसान राहत महसूस कर रहे हैं।

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बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी किसानों के लिए खशहाली लेकर आई है। योजना के तीसरे किश्त के रुप में जिले में 116 करोड़ 60 लाख 91 हजार रुपये का भुगतान हो चुका है। जिसका सीधा लाभ जिले के 1 लाख 50 हजार 298 किसानों को हुआ। जाहिर है कोरोना काल में भी छत्तीसगढ की भूपेश सरकार ने सूबे के किसानों की समस्याओं को समझा और इस कठिन परिस्थिति में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आर्थिक मदद देकर अपना वादा पूरा किया।

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धान का अंतर राशि मिलने से जिले के किसान राहत महसूस कर रहे हैं। राज्य सरकार से मिली राशि से किसानों की न केवल आर्थिक विकास होगी। बल्कि मिली राशि का उपयोग किसान आगामी रबी सीजन की तैयारी में भी कर सकेंगे।

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भूपेश सरकार 1 नवंबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त जारी की थी। योजना के तहत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के 1 लाख 50 हजार 298 किसानों को बोनस के रूप में कुल 444 करोड़ 20 लाख 98 हजार रुपये का अतिरिक्त फायदा हुआ है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किसान हितैषी योजनाओं ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के किसानों की जिंदगी खुशियों से भर दी।

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