चेन्नई । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के सरकार के फैसले पर पहली प्रतिक्रिया दी है। अमित शाह ने कहा कि मुझे लगता है कि इसे पहले ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए था। गृहमंत्री ने चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। अमित शाह ने आगे कहा कि गृह मंत्री के रूप में अनुच्छेद 370 को हटाने के परिणामों को लेकर मेरे मन में कोई भ्रम नहीं था। मुझे विश्वास है कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा और यह अब विकास की राह पर आगे बढ़ेगा।
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>Chennai: Union Home Minister, Amit Shah today released the book 'Listening, Learning and Leading' on Vice-President Venkaiah Naidu's two years in office. <a href=”https://t.co/BAPvLoWXov”>pic.twitter.com/BAPvLoWXov</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1160459132857671681?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 11, 2019</a></blockquote>
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<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”><a href=”https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#WATCH</a> Amit Shah:As a legislator,I firmly believe Art370 should've been removed long ago. As a Home Minister,there was no confusion in my mind about the consequences of removing Art370. I'm confident terrorism in Kashmir will finish&it'll move ahead on the path of development now <a href=”https://t.co/YWyW5xJJs1″>pic.twitter.com/YWyW5xJJs1</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1160464037714550784?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 11, 2019</a></blockquote>
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल लाते समय उनके मन में कुछ आशंकाएं थी। राज्य सभा में बिल को लेकर मन में असमंजस था, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं है। इसी कारण इस बिल को हमने पहले राज्यसभा में पेश किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की जिंदगी पर आधारित किताब ‘Listening, Learning and Leading’ का विमोचन कर रहे थे।
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बता दें कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर पर ऐतिहासिक फैसला लेते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में राज्य को स्पेशल स्टेटस देने वाले अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाने की पेशकश की थी। यहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे लोकसभा में लाया गया था।
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