जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब केंद्र ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। लंबे समय से सरकारी बंगलों में कब्जा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनका बंगला खाली कराया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा हट जाने के कारण माना जा रहा है कि जल्द ही इस विषय में आदेश जारी किया जा सकता है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्रियों खासकर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं।

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बता दें कि जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटने और आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने संबंधी विधेयक को केंद्र सरकार ने दोनो सदनों में बहुमत से पारित करा लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने की मंजूरी दे दी है।

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उधर, इस फैसले को लेकर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित कई स्थानीय नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया। मुफ्ती ने तो इसके लिए अब गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी है। इस बीच राज्य में किसी भी तरह की आशंका को देखते हुए सोमवार को दोनों ही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब माना जा रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा हटने के साथ ही सरकारी भवनों पर कब्जा जमाए इन नेताओं को अब यहां से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

जब नेता का गिरा मंच

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