अमेरिका ने दी पाकिस्तान को नसीहत, तीसरे पक्ष के बजाए भारत-पाक के बीच हो बातचीत

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान को अमेरिका ने एक और झटका दिया है। अमेरिका ने फिर साफ किया है कि कश्मीर को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>M Ortagus:We&#39;ve a lot of engagement with India&amp;Pakistan. We just had PM Khan here,not just because of Kashmir.That’s certainly an important issue that we follow closely,but we&#39;ve a host of issues that we work with India on quite closely&amp;that we work with Pakistan on quite closely <a href=”https://t.co/Ve0j8XfWwa”>https://t.co/Ve0j8XfWwa</a></p>&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1159621956016193537?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 9, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

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अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मॉर्गन ओर्टागस के मुताबिक बिना किसी तीसरे पक्ष के मध्यस्थता के कश्मीर समस्या का समाधान भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मसले पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बैंकॉक में हमारी एक मीटिंग हुई थी। हमारी भारत और पाकिस्तान के साथ भी बातचीत होती रहती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हाल ही में अमेरिका आए थे, लेकिन वह कश्मीर मुद्दे की वजह से वह यहां नहीं आए थे। कई सारे अहम मसले हैं और उन मुद्दों को लेकर हम भारत और पाकिस्तान के संपर्क में हैं।

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संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कश्मीर मुद्दे पर तनाव के मद्देनजर सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। बता दें संयुक्त राष्ट्र को पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का पत्र मिला है, जिन्होंने कश्मीर मुद्दे पर विश्व संस्था को पत्र लिखा है।

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यूएन महासचिव की प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक बयान में कहा कि महासचिव भारत और पाकिस्तान के बीच द्धिपक्षीय संबंधों को लेकर 1972 के समझौते का याद करते हैं, जिसे शिमला समझौता भी कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए।

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हालांकि यूएन ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के भारत के फैसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन बताने संबंधी दावे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने बताया कि इस मसले पर यूएन लगातार नजर बनाए रखे हैं।

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