भोपाल, मध्यप्रदेश। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले संसदीय कार्य विभाग ने विधायकों पर सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी है। सदन में हंगामा कर कार्यवाही में बाधा डालने वाले विधायकों का भत्ता रोकने का फैसला लिया गया है।
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संसदीय कार्य विभाग ने विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखकर जानकारी दी है। विधानसभा की एक दिन की कार्यवाही में 40 लाख रुपए खर्च होते हैं।
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ऐसे में सदन में हंगामा कर कार्यवाही में बाधा डालने वाले विधायकों का भत्ता रोककर उनके खिलाफ एक प्रकार की कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 से 23 दिसंबर तक चलना है।
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छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होगा CAB