सवाल आपका है
नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के बाद पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी सीएए पर उनकी बात दोहराई है। खुर्शीद भी मानते हैं कि संवैधानिक रूप से राज्य सरकारों के लिए इस कानून को न मानना मुश्किल होगा।
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अगर संसद के द्वारा पारित कानून का पालन नहीं करेंगे तो यह असंवैधानिक होगा। इससे राज्य सरकारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर यह कानून है और कानून की किताबों में इसे दर्शाया गया है तो इसका पालन करना ही होगा।
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गौरतलब है कि 10 जनवरी से देश भर में नागरिकता कानून लागू हो चुका है। कई गैर बीजेपी शासित राज्यों में नागरिकता कानून को अपने यहां लागू करने से इनकार किया है। केरल सरकार ने इस हफ्ते की शुरुआत में सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। केरल, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने सीएए के साथ ही एनपीआर का विरोध कर रहे हैं।
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