जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अभिनेत्री मोनिका बेदी के फर्जी पासपोर्ट के मामले में राज्य सरकार की पुनरीक्षण याचिका पर हुई सुनवाई हुई। इसके पहले हाईकोर्ट ने निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया था।
हाईकोर्ट में निचली अदालत का रिकॉर्ड आज पेश हुआ।
सरकार ने इस मामले में बहस के लिए मोहलत मांगी है। बैंच ने सरकार को दो हफ्ते का समय दिया है । अगली सुनवाई के लिए
3 अक्टूबर की फिक्स डेट दी गई है।
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इससे पहले बीते गुरुवार को सुनवाई के दौरान जिला अदालत का रिकॉर्ड हाईकोर्ट नहीं पहुंचा था। हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड ना आ पाने की वजह से 19 सितंबर तक डेट आगे बढ़ा दी थी। अभिनेत्री मोनिका बेदी पर फौज़िया उस्मान नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाने का आरोप है।
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बता दें कि साल 2006 में भोपाल की निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में मोनिका बेदी को बरी कर दिया था। साल 2007 में सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी । हाईकोर्ट में पिछले 12 सालों से ये मामला विचाराधीन है। केस की अगली सुनवाई 19 सितम्बर की डेट फिक्स की गई है।
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